दलहरूले मलाई गम्भीरतासाथ लिइदिएनन् पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव
डा. रामवरण यादवले मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा संक्रमणकालको अभिभावकीय अभिभारा पूरा गर्ने आखिरी क्षण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदा चारवटै राजनीतिक शक्तिको सहमति बनोस् भन्ने उनले चाहेका थिए। मधेसी शक्तिलाई ‘किनारा पार्दै’ फाष्ट ट्रयाकबाट संविधान तयार गरिएकामा उनी असन्तुष्ट भए तर सभाको विधिवत् प्रक्रियाको सम्मान गर्दै आफ्नो भूमिका पूरा गरे। राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि सेतोपाटीका लागि अमित ढकाल र नारायण वाग्लेसँग दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका असन्तुष्टी सार्वजनिक गरे। प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित रूप।
तपाईंले ‘पीडा र समर्पणबीच’ संविधान जारी गरेँ भन्नुभयो, त्यस्तो परिस्थिति कसरी बन्यो ?
पहिलो संविधानसभा अवसानपछि राजनीतिक दलकै सहमति लिएर हामी निर्वाचनमा गयौं। त्यसमा (चुनावी सरकार गठन) सैद्धान्तिक विचलन पनि भयो होला, तर दलहरूकै सहमतिले निकास निकाल्यो। निर्वाचनपछि अब संविधान सजिलै बन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। कांग्रेस सात दशकदेखि र एमाले अढाई दशकदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका पार्टीले एमाओवादी र मधेसीलाई मिलाएर लैजान्छन् भन्ने सोचेँ। उहाँहरूले भने सातबुँदे समझदारी गरेर सत्तामा जोड दिनुभयो।
सात बुँदे गर्दा तपाईँसँग परामर्श गरेनन्, होइन?
हो, गर्नुभएन। सरकार बनाउने सातबुँदे र संसद अधिवेशन बोलाउने विषयसम्म मेरो कुनै भूमिका भएन। स्वीकृति लिइएन, मलाई विश्वासमा राखिएन। परामर्श गरिएन। तैपनि म त लोकतन्त्रको बाटोबाट आएको मान्छे। सत्तामा जान खेल हुन्छ तर लोकतन्त्रको बाटोबाट उहाँहरू हिँडिहाल्नुहुन्छ भन्ने सोचेँ। एमाओवादी चुनावमा ठूलो हारपछि पनि संसदमा आएको थियो। मधेसी दल पनि आए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका ती शक्तिलाई साथ लिएर जानुपर्ने थियो।
त्यहीबीच ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइपर्यो। त्यो पनि देशबासीको आशिर्वाद, राजनीतिक दल, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले टार्न सकियो। तर, संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा मैले सोचेजस्तो अवस्था बन्न सकेन। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि छाती फराकिलो पारेर सहमतिको अभ्यास होला भन्ने मलाई विश्वास थियो, तर उल्टो भयो। त्यही कालखण्डमा १६ बुँदे सहमति भयो। मैले पीडाको साथ भन्नुपर्छ मधेसी किनारा पारिए।
त्यो सहमतिमा पनि तपाईंसँग परामर्श भएन, हगि ?
हो, भूकम्पपछिको व्यवस्थापन गर्न फास्ट ट्र्याक हुनुपर्ने बेला थियो। तर, उहाँहरूले संविधान निर्माणलाई पो फास्ट ट्र्याक दिनुभयो। मेरो धारणा भूकम्पपछिको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने थियो। संविधान समय लिएर बनाउन सकिन्छ। छ महिना, वर्ष दिन पछि नजाउँला, तर एक दुई महिना अघिपछि गरेर संविधान बनाउँदा केही हुँदैन भन्ने मेरो मनशाय थियो। जनतामा लैजाने, सभामा राम्ररी छलफल गर्ने, परिमार्जन गर्नेमा मेरो जोड रह्यो। राष्ट्रको जीवनमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने ऐतिहासिक अभ्यास थियो। मैले जति बुझेको, जति सुनेको थिएँ, त्यसलाई अझै छलफल गर्नुहोला भनेँ।
उहाँहरूले तपाईंको सुझाव किन चाहनुभएन होला त ?
उहाँहरूले चाहनुभएन भनेर म दोषारोपण गर्दिन। भएको के भने राष्ट्राध्यक्षले के भनिरहेको छ भनेर उहाँहरूले गम्भीरतावशः लिइदिनुभएन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको राष्ट्राध्यक्षले किन सबैको सहमति लिएर जान संविधानसभा, राजनीतिक दल र सरकारलाई बारबार घच्घच्याइरहेको छ भन्ने उहाँहरूले ध्यान दिनुभएन।
दलहरू संविधानसभाको ९० प्रतिशत मत देखिएको बलमा संविधान जारी गर्ने भन्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ। तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सभासद् पनि आखिर त्यतै गए नि ?
मधेसका मुद्दा स्थापित थिए। मधेसी दलहरूले दुइटै सभामा भोट पनि त्यत्तिकै पाएका थिए। फुटेका कारण दोस्रो सभामा उनीहरूको संख्या कम भएको मात्र हो। मधेसका मुद्दालाई सभामा मधेसी दलको उपस्थितिसँग तुलना गरेर हेरियो। ठूला दलले तराई मधेसबाट यति जना जितेर आयौं भन्ने सोचे। मैले बारबार भनेको थिएँ– त्यसो नभन्नुस्, किनकि मधेसको मुद्दा स्थापित छ। मधेस आन्दोलनताका म कांग्रेसको महामन्त्री थिएँ। पार्टीको तर्फबाट म आफैं गएर अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर संघीयतामा जाने निर्णय गरिएको हो। ठूला दलले मुद्दाको ख्याल गरिदिनुभएन। मुद्दा लिएर बसेका मधेसी दललाई प्रक्रिया बाहिरै राखेर अघि बढिदिनुभयो। मेरो धारणा त केही असन्तुष्टिका कारण छाडेर गएका विप्लव, वैद्यजीहरूलाई समेत समेट्नुपर्छ भन्ने अन्तिमसम्म थियो।
संविधानको मस्यौदा जनतासामु पुर्याएर छलफल गराउन पनि पुगेन। दुई दिन वा चार, पाँच दिन व्यवहारिक भएन भनेर मैले सम्झाउँदै गएँ। संसारमा कहीँ पनि फास्ट ट्र्याक र सुपर फास्ट ट्र्याकबाट संविधानसभाले संविधान बनाउँदैन, बनाउनु हुँदैन। एक–दुई महिना बढी लागोस्, छलफल बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो।
अहिले संविधान बनेन भने कहिल्यै बनाउन सकिँदैन भन्ने निचोडमा दलहरू किन पुगे होलान् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
दलहरूले किन त्यस्तो कुरा गरे म बुझ्दिनँ। त्यस्तो डर काल्पनिक हो। राजतन्त्र फर्किने, धर्मको मुद्दा चर्किनेजस्ता चर्चामा कुनै तुक थिएन। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जुन सूचना मसँग प्राप्त थियो, त्यसआधारमा भन्न सक्छु– त्यस्तो केही हुने वाला थिएन। म शतप्रतिशत विश्वस्त थिएँ र शीर्षस्थ नेताहरूलाई त्यही विश्वास दिलाउन खोजेँ। जहाँबाट सूचना लिनु थियो त्यहाँबाट लिएर पनि उहाँहरूलाई मैले ढुक्क पार्न खोजेकै हुँ। तपाईंहरू १५ दिन, महिना दिन, जति समय लिनुछ त्यति लिनुस् तर असन्तुष्टहरूलाई समेटर लैजानुस् भनेँ।
उहाँहरूले दुई–तीन दिनको म्याद थप्नुभयो। मैले पाँच–सात दिन थप्नुहोस् भनेको थिएँ। मिल्छ भने दस दिन थपौं तर समाधान गरेरै जाऔं भनेको थिएँ। संविधानसभा, सरकार र दलले मेरो सुझावलाई ध्यान दिएनन्। त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील (कोइराला) जीलाई मैले भनेँ–ओलीजीले फास्ट ट्र्याक भन्नुभएको छ, तपाईं सुपर फास्ट ट्र्याक भनिरहनुभएको छ, यो संविधानसभाको प्रक्रिया मिलेन। प्रेस, नागरिक समाज र बुद्धिजीविमध्ये केहीले भने तर सबैले भन्न सकेनन्। हुँदाहुँदै राष्ट्रपति नै अर्घेलो बनिरहेको छ, बाधक बनिरहेको छ भन्ने माहोल पो बन्नथाल्यो।
त्यति हुँदाहुँदै मैले संविधानसभालाई लेखेँ। राष्ट्राध्यक्षले सधैं त लेख्दैन। मैले एकदमै विनम्रतापूर्वक सातबुँदे सुझाव लेखेर पठाएँ। मैले लेखेको थिएँ– संविधानसभा फेरि आउँदैन। सार्वभौम संंविधानसभाले आफ्नो प्रक्रिया, विधि आफैं तोक्छ। सभामा प्रतिनिधित्व भएको एउटा भूखण्ड र समुदाय प्रक्रियाभन्दा बाहिर छ भन्ने सन्देश गइरहेको छ, त्यसलाई भित्र ल्याउँ, त्यस्तो सन्देश बाहिर नजान दिउँ।
संविधानको एउटा विरासत हुन्छ, वैधता हुन्छ, कानुनी दस्तावेज त ल्याउँछौं तर त्यसको वैधानिकताका लागि स्वीकारोक्ति आवश्यक पर्छ। मेरो त्यो मान्यता थियो। तर संविधान छिटोछिटो दुई–तीन दिनमै पारित भयो। अन्तिम चार दिन त झन् फास्ट भयो। त्यसलाई फास्ट ट्र्याक भन्नुस् या सुपर फास्ट ट्र्याक, त्यो संविधानसभाले आत्मसात गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया होइन।
अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, हामीले दफावार छलफल गर्दै हुन्छ कि हुन्न भन्नेमै छ–छ दिन लगाएका हौं, कहाँ प्रक्रिया पूरा भएन ?
प्रतिनिधिसभाबाट त्यसरी विधेयक पास हुन्छन्। संविधान त हामीले शताब्दीका लागि बनाइरहेका थियौं। संयुक्तराज्य अमेरिकाले २४० वर्षदेखि र भारतले ६८ वर्षदेखि संविधान संशोधन गर्दै आएका छन्। संशोधन हुँदै जान्छ तर संविधान स्थायी दस्तावेज हुन्छ। राष्ट्रिय एकतालाई बाँध्ने, मजबुत गर्ने यस्तो दस्तावेज विभाजन गर्ने खालको हुनु हुँदैन। बटवारा गर्नेखाले हुनु भएन। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सबै सम्प्रदाय र समुदायलाई जोड्ने कडी त्यही बेला बन्ने हो भन्ने मेरो जोड थियो। त्यही भएर हतारले हुँदैन भनेर सम्झाएको थिएँ। त्यसमा म सफल हुन सकिनँ।
मैले सभाध्यक्षजीलाई सात दिनअघि खबर गरेको थिएँ– हामी संविधान जारी हुने मितिबारे बसेर निर्णय गरौंला, मलाई देशको परिस्थिति बुझ्न दिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्न दिनुहोस्। मैले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाएर भनेँ– फास्ट ट्र्याकबाट संविधान बनाइवरी सही गरिसक्नुभयो। अझै पनि मधेसका दललाई बोलाउने समय लिनुस्, उनीहरूको सत प्रतिशत नहोला, ६०–७० प्रतिशत लिन प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं १५ दिन नभए कम्तीमा १०, नभए ७ दिनका लागि त राष्ट्रिय आह्वान गर्नुस्। भन्नुस् कि मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो। हामी संशोधन गरेर मिलाएर लग्छौं। तर उहाँले त परामर्शै नगरी, मलाई कुनै सूचना नदिई सभा र राजनीतिक दलसँग मिलेर संविधान जारी गर्न यो मितिमा आउनू भनेर लेखेर पठाइदिनुभयो।
मैले राष्ट्रपति भएदेखि चुनावसम्म चारमध्ये सकभर चारवटै शक्तिलाई सँगै लिएर आएको थिएँ। संविधान बनाउने बेला भने एउटा शक्ति बाहिर गयो। तीन शक्ति स–साना पार्टीहरूसहित एक ठाउँ भए। र, संविधानसभाले फलानो दिन आएर घोषणा गर्नुपर्यो भन्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि मसँग अर्को बाटो रहेन। मधेसको समस्या समाधान भएन, त्यस अर्थमा देशको मुद्दा समाधान भएन भन्ने पीडा मलाई थियो। तर, पौने तीन करोड जनताको सम्प्रभू प्रतिनिधि संस्थारूपी संविधानसभाको वैधानिक प्रक्रिया मैले सम्मान गर्नुपथ्र्यो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको त्यही मेरो समर्पण थियो।
यस्तो परिणाम होला भन्ने तपाईंले सोच्नुभएको थियो त ?
मलाई के विश्वास थियो भने संविधान घोषणा भएको १५ दिन, महिना दिनपछि मधेसी दलसँग छलफल गरेर समाधान गरेर लगिनेछ। मैले त समर्पण र पीडाबीच घोषणा गरेँ तर हेर्नोस् त चार–चार महिना बितिसकेको छ। मलाई झन पीडा भएको छ। सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल र संसद गम्भीर हुनुहोला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। संविधान घोषणाअघि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली संगठन) सम्मेलनमा मैले भनेको थिएँ– देशभित्र मधेस छ। यो हाम्रो समस्या हो, हामी समाधान गरेर जाऔं। त्यसका लागि उदार हुनुपर्यो, सहिष्णु हुनु पर्यो। आखिर हामी सबै नेपाली हौं। हामीले वार्ता र संवादबाटै, लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान गर्दै आएका छौं भने यो मुद्दा पनि समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ।
मैले यति भन्दाभन्दै यिनै दलहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, हाम्रो देशमा मुख्य परिवर्तनका संवाहक यिनै हुन्। यिनै नेताहरू हुन्। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला एकातिर र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्कातिर बसेर वार्ता गरीवरी आएको प्रक्रिया यही हो। अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू नै यिनै हुन्, जसको यसअघिका परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका थियो।
मलाई लाग्छ, उहाँहरू अहिले पनि अलि बढी गम्भीर भइदिनुभयो भने समाधान सम्भव छ। मलाई लाग्छ हामी अतिवादमा गयौं। अतिवादमा गएर राष्ट्रलाई जोगाउन सक्दैनौं। सबै समुदायलाई एकताबद्ध गरेर हिँडाउन सक्यौं भने नेतृत्व सफल हुन्छ। सबै समुदायलाई सँगै राखेर लग्यौं भने राष्ट्रियताको सार्थकता देखिन्छ। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ भूल भइरहेको छ। विलम्ब भइरहेको छ। हामीले जोड्ने समयमा मधेस र पहाडबीच खाडल बनिरहेको छ। यो राष्ट्रको हितमा छैन।
संविधान यसरी किन बन्यो होला त? तपाईंलाई के लाग्छ?
संविधानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, भूकम्पपछिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, देशको एकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, तर मलाई लाग्छ सत्तालाई प्राथमिकता दिइयो। सत्ताको दबाब राजनीतिक दलमा पर्यो। सत्ता त दलहरूसँगै रहने हो। जनताले चार वर्षसम्मका लागि चुनेरै पठाएकै छन्। उहाँहरूलाई माइनस गर्न को आउने थियो र? को राष्ट्रपति हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ महत्वपूर्ण होइन। यत्रो उतारचढाव र द्वन्द्वबाट आएको याद गर्नुपर्छ भन्छु म।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म असफल भए पनि राष्ट्र सफल हुनुपर्छ भनेर विद्रोही शक्तिलाई हतियार छोडाएर शान्तिवार्तामा ल्याउनुभयो। देशबासीको आशिर्वाद र त्यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका नेता गिरिजाप्रसादको सदाशयले म राष्ट्राध्यक्ष भएँ, उहाँले हामी सबैलाई जिम्मेवारी सुम्पेर जानुभएको थियो। दुःखको कुरा, यत्रो ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण गर्दा पनि एउटा समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सकेन भन्ने पीडा र समर्पणमाझ मैले घोषणा गरेँ।
मैले संविधानका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा यसका अन्तरवस्तुमा केही संकुचन रहेको सुन्दै थिएँ, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा अंग, प्रेस आदिका बारेमा। विद्वानहरू भन्दै थिए, यसमा संकुचन छन्। नेताहरू भने यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो भन्नुहुन्छ। म भन्छु, यो लोकतान्त्रिक, कामकाजी संविधान हो। अझै राम्रो बनाउन सक्छौं। कम्तीमा राष्ट्रिय एकताका लागि मजबुत बनेर जान सक्छौं। अहिले उत्पन्न परिस्थिति हटाउन सक्छौं। संशोधन गर्दै उत्कृष्ट संविधान बनाउन सक्छौं। कुनै विद्वानले यो संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेको मैले सुनेको छैन। नेताहरूको मुखबाट बोलेर पुग्दैन, व्यवहारमा उत्कृष्टता देखाउँदै जानुपर्छ।
प्रमुख दल र मधेशी दलबीच तपाईंले संवाद गरिरहनुभएको थियो। मिल्ने ठाउँ थियो?
अन्तिममा १०–१५ दिन म्याद दिएको भए मिलाएर लान सकिन्थ्यो। यसमा दलहरू आश्वस्त भएनन्, तयार भएनन्। मैले आफ्नो पद लम्ब्याउन खोजेँ भनेर उहाँहरूले सोचिदिनुभयो। तर, समाधान गरेरै जाने मात्र मेरो मनमा थियो। हड्बडाएर हुँदैन, संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा सबैलाई जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रस्ट थिएँ। संविधान रक्षा गर्ने मेरो दायित्व मैले ख्याल गरेको थिएँ।
सभाले संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउँदा संघीयता थाती राख्यो भनेर मुद्दा पर्यो। अदालतले (अन्तरिम) संविधानको १३८ धारामा अनुसार यही सभाबाट लागू गरेर जाऊ, रूपान्तरित संसदबाट होइन भन्ने फैसला दियो। त्यसलाई स्मरण गराउने, लागू गराउने मेरो कर्तव्य थियो। गिरिजाप्रसादले हतियार उठाएर गएकालाई समेटेर ल्याउनुभएको थियो भने हामीले सभा छाडेर गएकालाई ल्याउन नसक्ने कुरा थिएन। मेरो असफलता यही भयो। मैले त राजनीतिक दलहरूकै सहयोगमा न हो सफल हुने। लोकतन्त्रका खम्बा त दलहरू नै हुन्।
पहिलो संविधानसभा संघीयताको सीमामै अल्झेर अवसान भयो। यसपालि पनि त्यही प्रमुख मुद्दा बन्यो। अहिलेको वार्ता पनि त्यसमै समस्या बनिरहेको छ। समाधान कसरी हुनसक्छ?
मैले सीमांकनको वैज्ञानिक आधार दिनुपर्छ भनेको थिएँ। जुन प्रकारले अहिले संघीयता घोषणा गरेका छौं त्यसमा आधार दिन सकेनौं। मैले संविधानसभालाई लेखेको सातबुँदे पत्रमा त्यही इंगित गरेको थिएँ। आधार स्पष्ट आउनुपथ्र्यो। पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार अघिल्लोपटक संविधानसभाले पारित गरेको थियो। मैले विज्ञहरूको टोलीको सल्लाहमा आधार किटान गरी जाऊँ भनेको थिएँ। संविधानमा त आयोगकै व्यवस्था थियो। अनौपचारिक रूपमा भए पनि गर्न सकिन्थ्यो। भूगोलविद्, समाजशास्त्री, अर्थविद्, स्रोतसाधनका विज्ञ, जनसंख्याविद्हरूको टोली बनाउनुपथ्र्यो। विज्ञहरूको सिफारिसमा टेकेर राजनीतिक निर्णय गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएको थिएँ। राजनीतिक नेताहरू आफैं विद् भएर त भएन नि। जस्तो म राष्ट्राध्यक्ष हुँदैमा कुनै विषयको विद् हुन्छु त? हुँदिन नि। मैले पनि विषय विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनैपर्छ। दलले विज्ञहरूको सहयोग नलिँदाको समस्या हो यो।
अर्को कुरा देशको बुझाइको पनि समस्या हो। पहिलो पुस्ताका नेताहरू भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी थिए। उनीहरूले तराई पहाड बुझेका थिए। पाँच÷सात वर्षयता हेर्नोस्, पहाडको नेता पहाडकै हुने, तराईको नेता तराईको मात्र भइरहेका छन्। पहाड र तराईको समायोजन जुन हिसाबमा हुनुपथ्र्यो त्यो भइरहेको छैन। देश बुझेका नेताहरू उदार हुनुपर्छ, सहिष्णु बन्नुपर्छ, मिलेर जाने स्वभाव विकास गर्नुपर्छ। पदमा बसेको मानिसले राम्रो भाषा बोल्नुपर्छ।
संविधान घोषणालगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो। तपाईंसँग त उनीहरू संवादमै थिए, त्यसको केही पूर्वाभ्यास थियो? उनीहरूको यो ज्यादै कडा कदम भएन?
मसँग उनीहरू संवादमै थिए। उनीहरूलाई विश्वास थियो, संविधानले सबैलाई समेट्छ। त्यो विश्वास पूरा भएन। एकअर्कालाई नबुझेर यस्तो भएको हो। हामीले हाम्रो भू–राजनीति बुझ्नुपर्छ। हाम्रोमा समुदायगत हिसाबले जुन जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दा उठे, त्यसमा मित्रराष्ट्र पनि तानिएर आयो। हामीले यो सबै बुझ्यौं भने मात्र समस्या समाधान हुन्छ।
संविधान जारी गरेपछि समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने नेताहरूको तर्क रह्यो। आन्दोलनरत, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ?
आन्दोलनरत दललाई भन्नुछ, लोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुपर्यो। हठ त्याग्नुपर्यो। अराजक हुनुभएन। यत्रो जिउधनको क्षति भइरहेको छ। आफ्नो जायज माग राख्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ। सीमा नाकामा उहाँहरू जसरी बसिरहनु भएको छ, त्यसको लोकतान्त्रिक विकल्प होला। लोकतान्त्रिक विधिमा फर्किनुहोस्। म हालै तराईमा गएर आठ÷दस दिन बसेकाले उहाँहरूको मर्म बुझ्छु। अन्तरिम संविधानमा दिएको अधिकार खोसियो, राज्यले बढी बल प्रयोग गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ।
यता सरकारसँग आग्रह छ, आन्दोलनकारीहरूको कुरा सुनिदिनुहोस्। सरकारमा बस्ने पार्टीले पनि अप्रिय भाषा बोल्नुभएन। सबैलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्यो। मधेसी पनि राष्ट्रवादी हो। सदिऔंदेखि उहाँहरूले सीमा जोगाएर आइरहनुभएको छ।
म अझ बुद्धिजिवी तथा नागरिक समाजलाई भन्छु– यस्तो बेला तपाईंहरूको पनि झन् कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो देशमा एउटै संस्कृति र परम्परा छैन। कोही मधेसमा छ, कोही पहाडमा त कोही हिमालमा छ। पहिला हामी नेपाली हौं। सद्भावलाई जोडौं र एकतालाई बलियो बनाऔं। पत्रकार, बुद्धिजिवी र नागरिक समाजले अतिरञ्जना फैलाउनु हुँदैन, मिलाप कायम गर्ने र संवाद गराउने गरी समाजलाई जोड्नुपर्छ।
तपाईंको उत्तराधिकारीका रूपमा निर्वाचित भई पदासीन विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईंका सुझाव ?
राष्ट्रपति (भण्डारी) जनकपुर जाँदा जुन व्यवहार भयो, त्यो धेरै असभ्य, उत्ताउलो हो। त्यो व्यवहारले मलाई पीडा भएको छ। त्यसलाई जति घृणा गरे पनि कम हुन्छ। त्यो उपद्रव केही उच्छृंखल व्यक्तिहरूबाट भएको हो। मधेसबाट भएको होइन, मिथिलाबाट भएको होइन। मिथिला संस्कारमा त पाहुनालाई ठूलो पिर्कामा बसाइन्छ। ठूलो सत्कार गरिन्छ।
उहाँ राष्ट्रपति भएकामा व्यक्तिगत रूपमा म ज्यादै खुसी छु। म हटेपछि को आउँछ भन्ने मलाई शंका थियो। उहाँ शालिन, परिपक्व महिला हुनुहुन्छ। यो पदका लागि उपलब्ध नेताहरूमध्ये उहाँ सबभन्दा योग्य हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यो पदको प्रतिष्ठा बढाउने हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसै पनि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संस्थाहरूको निर्माण, प्रबद्र्धन र सम्वर्धन असाध्यै महत्वपूर्ण छ। त्यसमाथि राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको सांकेतिक प्रतीक संस्था हो।
मेरो पालाको अनुभवका आधारमा भन्छु, दलका नेताहरूले मलाई फलानो दलको भनेर कहिलेकाहीँ हेर्ने, टिप्पणी गर्ने गर्नुभयो। एउटा विधिबाट चुनिएर आइसकेपछि ऊ कुनै दलको रहँदैन, देशको हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यसरी कुनै दलसँग जोडेर हेर्ने क्रम उहाँको पालामा रहने छैन भन्ने म कामना गर्छु। उहाँ दलहरूबाट टाढा रहेर मभन्दा स्वतन्त्र हुन सक्नुहोला भन्ने शुभकामना दिन्छु। राष्ट्रपतिको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ। त्यसकारण सर्वदलीय सहमति जुटाएर मात्र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जाने गर्नुहोला भनेर म उहाँलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु।
हामी अझै संक्रमणकालमै छौं। मधेसका मुद्दा बाँकी छन्। स्थानीय चुनाव गर्नुछ, संघीयता व्यवहारमा उतार्नुछ। हामीले लामो संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका छौं, संविधान ल्याएका छौं। यो प्रक्रियालाई अब अघि बढाउनुछ। संसारमा लोकतन्त्रको माध्यमबाटै सभ्य समाजको निर्माण भएको छ। देशहरूले स्थायित्व, समृद्धि हासिल गरेका छन्। राष्ट्र बनाउन समय लाग्छ। कुनै छिटो–छोटो बाटो छैन। राष्ट्रिय एकता बलियो पारिराख्नुपर्छ। राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर समुदायलाई जोड्दै जानुछ। चाहे हिमाल, चाहे पहाड र चाहे तराईको होस्, जुन जात होस्, जुन धर्मावलम्बी होस् हामी सबै नेपाली भन्ने भावना बढाउनुछ।
शीतल निवासबाट बाहिर आएपछि सरकारले उपलब्ध गराएको यो निवासको व्यवस्था, अवस्था कस्तो छ? बाँकी जीवनमा केमा समर्पित गर्नुहुनेछ?
मेरो बसाइको व्यवस्था भइनै रहेको छ। त्यसबारे अहिले कुरा नगरौं। सरकारले दिएकै छ। भाग्यवशः म गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बनेँ। पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई कसरी राखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हाम्रै छरछिमेकको अभ्यास हेरी राष्ट्रले व्यवस्था गर्ला भन्ने विश्वास लिएको छु।
जहाँसम्म मेरो आगामी जीवनको प्रश्न छ, राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ म गर्नेछु। देशबासीलाई जोड्दै जाने र लोकतन्त्रको प्रक्रियाबाट राष्ट्र निर्माणमा टेवा दिँदै जाने। सबै देशबासीलाई बराबरी हक मिल्ने, विभेद अन्त्य हुने, लोकतन्त्र बलियो पार्ने काममा के योगदान गर्न सकिन्छ गर्नेछु। शिक्षा, स्वास्थ्य र खासगरी वातावरण संरक्षणमा मेरो चासो थियो र रहनेछ। हिमाल, पहाड र तराई जोड्न के गर्न सकिन्छ, तराईको भूमि बचाउन चुरे संरक्षण कार्यक्रम बनेको छ, त्यसमा पनि म जोड दिनेछु।
अन्त्यमा, केही थप्न चाहनुहुन्छ ?
हामी सबैले केही न केही गल्ती गरेका छौं। दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र नौ वर्ष लामो संक्रमणबीच भूकम्पले थिलोथिलो भएको देशमा यो चार महिना मधेस आन्दोलन र त्यसमा तानिएर मित्रराष्ट्र भारत पनि आएको छ। सबै देशबासीमा असर परिरहेको छ। भूकम्पले ८० लाख देशवासी प्रभावित छन्। हिमाली भेगका भूकम्पपीडित समस्यामा छन्। तराईमा शीतलहरको बेला आइसक्यो। औषधि, इन्धन, खाद्यान्न अभावले मानवीय संकटको अवस्था तेर्सिएको छ।
संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो संविधान सुरूआती पाइला निश्चयै हो। अब असन्तुष्ट दलहरूसँग शीघ्र संवादद्वारा समाधान पहिल्याउने र संशोधनमार्फत संविधान बलियो बनाउने दलहरू तथा रूपान्तरित संसदको कार्यभार हो। दलहरू चाहे सत्तामा होऊन्, विपक्षमा वा आन्दोलनमा। म सबै दलसँग देशको अवस्था हृदयंगम गर्न, संयम कायम गर्न, एकअर्काप्रति सहृदयता देखाउन र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने गरी राजनीतिक समाधान पहिल्याउन आग्रह गर्छु।
Comments
Post a Comment