तराईमा तीन प्रदेश उपयुक्त : गच्छदार

खिलानाथ ढकाल विराटनगर, पुस १४ 

उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संघीयता पुनः निर्धारण नभएसम्म तराईमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। गच्छदारले संघीयता पुनःनिर्धाण गर्दा समग्र आठ प्रदेश र तराईमा तीन प्रदेश हुनैपर्ने बताए। 

 

विराटनगर विमानस्थलमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पुनःनिर्धारण हुने परिस्थिति अहिले नरहेको पनि बताए। "संघीयता पुनःनिर्धारण नगरी तराई–मधेसको समस्या समाधान हुँदैन,' गच्छदारले भने, 'पुनःनिर्धारण गर्दा तराईमा तीन प्रदेश र समग्र आठ प्रदेश बनाउनुपर्छ।' 

 

आफूले पहिले पनि तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने भनिरहेको तर त्यसो नभएका कारण अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको बताए। 'संख्या आठ नै हुनुपर्थ्यो तर सातवटा बनाइयो,' गच्छदारले भने। 

संघीयताको सीमाङ्कन आफैं जटिल विषय रहेको भन्दै गच्छदारले पुनःर्निरण गरेर टुंगो लगाउन पनि कठीन नै रहेको बताए। 'सीमाङ्कनको कुरा हो, अहिले तराईमा जुन किसिमको राजनीतिक संकट छ, यसको वस्तुपरक समाधान खोजिएमात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ,' उनले भने। 

 

सबै कुराको निकास वार्ता र सहमतिबाट गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। 'सरकारले समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, वार्तामा आउनुपर्‍यो,' उनले भने। गच्छदारले सीमामा गएर धर्ना बस्ने र नाकाबन्दी गर्ने कार्यले देशको हित नहुने भन्दै वार्ताद्धारा सहमतिको विकल्प नभएको बताए। 'बन्द हडताल र नाकाबन्दीले देशको हित हुँदैन,' गच्छदारले भने, 'त्यसैले म पहिले नै यो बाटोबाट अलग भएको हुँ।'