‘फ्री भिसा र फ्री टिकेट’ अब विमानस्थलमै जाँचिने ! डिमान्ड लेटरदेखि श्रम स्वीकृतिसम्म छड्के जाँच

२०७२ पुष २ गते ९:४८ मा प्रकाशित

रविन्द्र घिमिरे
२ पुस, काठमाडौं । फ्री भिसा र फ्री टिकेट भनिए पनि म्यानपावर व्यवसायीले तपाईंसँग मनपरि रकम असुलेर विदेश पठाउँदैछन् ? अब विदेश जानेहरु त्यसरी ठगिन पाउने छैनन् । बढी पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीको ठगी धन्दा पनि विमानस्थलबाटै पत्तो लाग्ने छ ।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमै फ्री भिसा र फ्री टिकेट कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि छुट्टै डेस्क नै स्थापना गर्ने तयारी भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । फ्री भिसा नपाएर ठगिनेहरुले अब सरकारी डेस्कमा उजुरी गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयको डेस्कले फ्री भिसा र टिकेट सुविधा नपाएकालाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो । त्यसका लागि अनुगमन कार्याविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सह-सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठले भने- ‘अब विमानस्थलमै मलेसियासहित खाडी मुलुकहरुमा जान लागेकाहरुसँग फ्री भिसाको सुविधा पाए/नपाएको सोधिने छ र कागजहरु हेरिनेछ । उनीहरुको उजुरीका आधारमा फ्री भिसाको सुविधा उपलब्ध गराउँछौं र म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीसमेत गर्नेछौं ।’

डिमान्ड लेटरदेखि श्रम स्वीकृतिसम्म छड्के जाँच
रोजगार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन वैदेशिक रोजगार महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएको छ । महाहाखाले कार्यविधि बनाउन छलफल अघि बढाएको छ ।

कार्यविधिमा म्यानपावरहरुले ल्यउने डिमान्ड लेटरदेखि कामदारलाई दिने श्रम स्वीकृतिसम्म पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।
यस्तै म्यानपावरहरुमा छड्के अनुगमन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई पनि लक्षित गरेर अनुगमन बढाउने सरकारको योजना छ ।

विदेशी कम्पनीसँग फ्री भिसा र फ्री टिकेट पनि लिने र कामदारसँग पनि ठूलो दरमा रकम असुल्ने गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरु दोहोरो फाइदामा छन् । त्यसैले सरकारले डिमान्ड लेटरमा पनि निगरानी बढाउन लागेको हो ।

‘फ्री भिसा र फ्री टिकेटको सम्बन्धमा बाहिर आएजस्तो गुनासो मन्त्रालयमा आएको छैन । व्यवसायीहरु इमान्दार भए यास्तो समस्या आउँदैन थियो । त्यसैले अनुगमन गरेर यसलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ सह-सचिव श्रेष्ठले भने ।

रोजगार ऐन र नियमावलीमा संशोधनको तयारी
सरकारले व्यवसायीले विदेश जाने कामदारलाई ठग्ने गतिलो माध्यम बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा संशोधनको तयारी पनि गरेको छ ।

सरकारले लागू गरेको निशुल्क टिकटको व्यवस्थालाई रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४को नियम १२ मा टेकेर लत्याइरहेका छन् ।

नियमावलीको दफा १२ को ‘क’ मा म्यानपावरलाई दिइएको श्रम स्वीकृति ३ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था छ ।

यसैमा टेकेर म्यानपावर व्यवसायीले कामदारलाई ठगिरहेको पाइएकाले मन्त्रालयले सहमतिमा यसलाई संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, कुबेत र मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा एवं आउने-जाने हवाइ टिकटको खर्च व्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गत असार २१ देखि लागू हुने बताइएको थियो ।

अहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले ‘असार २१ गते अघिकै डिमान्ड हो’ भन्दै कामदारसँग रकम असुलिरहेका छन् । सँगै म्यानपावरहरुले पूर्व श्रमस्वीकृतिकै आधारमा पहिलेकै जति रकम असुलेर नै विदेश पठाउने क्रम अझै ठूलो छ । उनीहरुलाई कानुनीरुपमा ३ वर्षसम्म पूर्व श्रम स्वीस्कृति राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसै समस्यालाई हटाउन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरेको सह-सचिव श्रेष्ठले बताए । असार २१ गतेदेखि मंसिर ८ गतेसम्म विभागमा फ्री भिसाको सुविधा देखाएर अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेहरुको संख्या ४५ हजार ८ सय पुगेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा टेकेर म्यानपावर कम्पनीहरुले कात्तिक मसान्तसम्म ७० हजारभन्दा बढी कामदारलाई फ्री भिसाको सुविधा भएका देशमा पनि पुरानै रकम असुलेर पठाएका छन् । अझै कागजीरुपमै फ्री भिसामा जान्ने भन्दा पुरानै स्वीकृतिमा विदेश जानेको संख्या धेरै छ ।

कागजमा फ्री भिसामा लगेको देखाइए पनि कामदारहरुसँग मोटो रकम असुल्ने गरिएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ ।