चारबुँदे रोडम्याप स्वीकार गर्न मधेसी मोर्चालाई भारतको सुझाव

१ पुस, काठमाडौं । भारतले चारबुँदे रोडम्यापलाई आधार बनाएर सहमति खोज्न सरकार र मधेसी मोर्चालाई सुझाव दिएको छ ।

सरकार र मधेसी मोर्चाबीच दुरी बढिरहेका बेला भारतले भने उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्ली भ्रमणका क्रममा अघि सारेको रोडम्यापमा नै जोड दिएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत रणजीत रायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग डेढ घन्टा सम्वाद गरेका छन् ।

उनी मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् भने बुधबार जेपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारीसहित ‘संघीय समावेशी मधेसी गठवन्धन’का नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

राजदूत रायले मधेसी नेताहरुलाई चारबुँदे रोडम्यापअनुसार नै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई दिएको चारबुँदे रोडम्यापमा भारतको असहमति नरहेको भन्दै उनले मोर्चाका नेताहरुलाई त्यहीअनुसार अगाडी बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

चारबुँदे रोडम्यापमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने र राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुङ्ग्याउने उल्लेख छ ।

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापा फर्किएपछि दिल्ली भ्रमणमा गएका मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुलाई दिल्लीले त्यही थापाले अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापको फोटोकपी नै दिएको थियो । र, त्यसलाई आधार बनाएर सम्वादबाट सहमति खोज्न भारतले मधेसी मोर्चालाई सुझाएको छ ।

स्रोतले भन्यो-‘दिल्ली अब पनि अल्झिरहने पक्षमा छैन । चारबुँदेलाई आधार बनाएर अघि बढ्न दुबै पक्षलाई सुझाव दिएको छ ।’

सरकारले दाबी गरे जस्तै संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पास भएपछि सीमा नाकाको अवरोध हट्ने देखिएको छलफलमा सहभागी मधेसी नेताहरु बताउँछन् ।

मधेसी मोर्चा अफ्ठ्यारोमा 

तीन महिनाभित्र सीमांकन टुङ्ग्याउने चारबुँदे रोडम्यापमा दिल्लीले सहमति जनाएपछि मधेसी मोर्चा भने अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।

सीमाङ्कनको बिषयलाई मधेसी नेताहरुले सवैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनाउँदै वारपारको आन्दोलनका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए ।

तर, अहिले सीमांकन नभई कुनै सहमति गर्ने हो भने मधेसमा जान सक्ने अवस्था नहुने उसको बुझाइ छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाले अब फेरि केही दिन आन्दोलनलाई चर्काउने प्रयास गर्नेछ ।

तर, दिल्लीले सीमा नाकामा भइरहेको अघोषित अवरोध हटाए मोर्चा थप दबावमा पर्ने देखिएइको छ ।