एक घर, एक मन्त्री : हरेक व्यक्ति स्वत: मन्त्री ! व्यंग्य : मन्त्रालयहरूको वैज्ञानिक खण्डीकरण
शैलेश भट्टरार्इ
यसपालिको पुनर्गठनमा त्यस्तैउस्तै भो, आगामी पुनर्गठनमा चाहिँ सरसफाइ मन्त्रालयलाई पनि टुक्र्याएर नुवाइ-धुवाइ मन्त्रालय र बढार-कुँढार मन्त्रालय बनाइने छ।
पशु विकास मन्त्रालयलाई विखण्डन गरेर भैंसी विकास मन्त्रालय,बाख्रोन्नति मन्त्रालय, गाई मन्त्रालय इत्यादि बनाइनेछ भने छुट्टै पंक्षी विकास मन्त्रालयको गठन पनि समानान्तर रूपमा गरिनेछ।
त्यतिले पनि नपुगे कुखुरा विकास मन्त्रालय, हाँस विकास मन्त्रालय पनि बनाइनेछ। आपूर्ति मन्त्रालयलाई पेट्रोल वितरण मन्त्रालय, डिजेल मन्त्रालय, ग्यास मन्त्रालय बनाइनेछ। मट्टीतेलको माग न्यून भएको हुनाले भने यसको नाममा मन्त्रालय गठन गर्नुको भने कुनै तूक देखिंदैन। जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि बिखण्डन गरी महिला मन्त्रालय,पुरुष मन्त्रालय, युवा मन्त्रालय,वालवालिका मन्त्रालय र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाउनुपर्ने हो तर महिला, वालवालिका र युवाको नामको मन्त्रालय पहिले नै मौजूद रहेकाले पुरुष मन्त्रालय र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय थपिने छन्।
हालको शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिक शिक्षा मन्त्रालय, माध्यमिक शिक्षा मन्त्रालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा मन्त्रालय र उच्च शिक्षा मन्त्रालयमा खण्डीकरण गरिनेछ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई वडा विकास मन्त्रालय, गाउँ बिकास मन्त्रालय र नगर विकास मन्त्रालयमा विभक्त गरिनेछ। गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निरपेक्ष गरिबी निवारण मन्त्रालय र सापेक्ष गरिबी निवारण मन्त्रालय भनी न्वारन गरिनेछ।
त्यसैगरी विद्यमान वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी वातावरण प्रदुषण मन्त्रालय बनाइने छ। त्यसपछि यसको खण्डीकरण पनि तात्तात्तै गरी वायु प्रदूषण मन्त्रालय, जल प्रदूषण मन्त्रालय, भू-प्रदूषण मन्त्रालय र ध्वनी प्रदुषण मन्त्रालय बनाइनेछ।
विगतमा जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर उर्जा मन्त्रालय र सिंचाइ मन्त्रालय बनाइएको थियो। कति दूरदर्शी छ्न् हाम्रा नेताहरू, जसले यी दुवै मन्त्रालयलाई अझै खण्डीकरण गर्ने संभावना राखेर मात्रै फूटाएका थिए। अर्थात् यी दुबै मन्त्रालयलाई थप खण्डीकरण गरिनेछ। सिंचाइ मन्त्रालयलाई कूलो मन्त्रालय, नहर मन्त्रालय, मनसुन मन्त्रालय भनेर अनि उर्जा मन्त्रालयलाई नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय र अनवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय भनी भागवण्डा मिलाउन सकिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयलाई आम्दानी मन्त्रालय,खर्च मन्त्रालय र ऋण मन्त्रालय गरी तीन मन्त्रालयमा खण्डित गरिनेछ।
मन्त्रालय विखण्डनको दृष्टिले सबैभन्दा उर्वर मन्त्रालय कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिन्छन्। कृषिमा प्रत्येक बाली, पशु फलफूल इत्यादिका नाममा मन्त्रालय खोल्न सकिन्छ भने स्वास्थ्यमा हरेक रोगको नाममा मन्त्रालय खोल्न सकिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि चूर्ण नै हुने गरी खण्डीकरण गर्न सकिन्छ।नेपालले दूतावास खोलेका प्रत्येक देशसंगको सम्बन्धको नाममा मन्त्रालय खोल्न सकिन्छ। जस्तै नेपाल भारत सम्बन्ध मन्त्रालय। यसले गर्दा अहिले मन्त्री हुन नपाएकाहरूले आशावादी हुने ठाउँ मनग्गे देखिन्छ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रविधि र सूचना तथा सन्चार प्रविधि मन्त्रालयको प्रविधि शायद दुई भिन्दाभिन्दै प्रविधि हुन् । तर, यो शब्दलाई लिएर जनता भ्रमित छन् त्यसैले यी दुवै प्रविधिलाई एउटै मन्त्रालयभित्र पारेर `प्रविधि तथा प्रविधि´ मन्त्रालय गठन गरी थप एक मन्त्रालय, एक फूल मन्त्री, एक राज्य मन्त्री र एक सहायक मन्त्री गरी तीन मन्त्रीको दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। बिना बिभागीय मन्त्री बनाउनुभन्दा यस्तै मन्त्रालय दिनु उत्तम होइन र?
कतिपय बुज्रुकहरूले यातायात मन्त्रालयलाई पनि फूटाएर बस मन्त्रालय, माइक्रोबस मन्त्रालय, ट्याक्सी मन्त्रालय, मोटरसाइकल मन्त्रालय अनि सन्चार मन्त्रालयलाई फूटाएर मोबाइल मन्त्रालय, टीभी मन्त्रालय, ईन्टरनेट मन्त्रालय, रेडियो मन्त्रालय बनाउनेजस्तो उट्पट्याङ् सल्लाह दिएको पनि सुनियो। तर, सरकार बहुत गम्भीर भएको हुनाले यस्तो वाहियात कुराको पछि लाग्दै लाग्दैन। कुनै उरण्ठेउलो सरकार आयो भने मात्र यो सुझाव मान्नेछ।
यसरी मन्त्रालयको बैज्ञानिक खण्डीकरण गरेपछि प्रत्येक मन्त्रालयमा एक फूल मन्त्री, एक राज्य मन्त्री र एक सहायक मन्त्रीको दरवन्दी सिर्जना गरिनेछ। यसो भएपछि एकजना मात्रै मन्त्रीले हाडछाला घोटेर काम गर्नुपर्ने विद्यमान स्थितिको अन्त्य हुन गई जनताले छिटोछरितो र सर्वसुलभ सेवा सुविधा पाउनेमा कुनै शंका छैन। र शंका छैन, बेरोजगारी समस्या आंशिक समाधान हुनेमा पनि। मन्त्रीको जागिरमा धमाधम नियुक्ती पाएपछि बेरोजगारी समस्या आंशिक रूपमा भए पनि समाधान हुने नै भो। जमीनको खण्डीकरणलाई मन्त्रालयको खण्डीकरणले उछिनेपछि पनि कसैले `म मन्त्री बन्न पाइन´भन्छ ?
त्यसपछि `एक घर एक मन्त्री´ को नारा अघि सारिनेछ।अर्थात् प्रत्येक घरको घरमूलीलाई एउटा मन्त्रालय भागमा पर्ने गरी मन्त्रालयको खण्डीकरण गरिनेछ। यस्तो सम्भावना बाँकी राखेर मात्रै मन्त्रालयको खण्डीकरण गरिनेछ। यसो गर्दा शौचालयको संख्यालाई मन्त्रालयको संख्याले उछिने पनि त्यसबाट आउने पोजिटिभ रिजल्ट हेरेपछि एक से आलोचकहरू पनि नतमस्तक हुनेछन् । थुक्क! उहिल्यै गर्नुपर्ने काम रहेछ ढिलो पो भएछ भनेर थकथक् हुनेछन् ।
त्यति गर्दा पनि अझै मन्त्री बन्न पाइँन, मन्त्री नै नबनी यो जुनी बित्ने भो भनेर कोही भन्छ भने `हरेक व्यक्ति स्वत: मन्त्री´ को नारा अघि सारिनेछ। यसो भएपछि मन्त्री बन्नु र मन्त्रालय पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा स्थापित हुनेछ। जसरी राणाकालमा `ए´ क्लासका राणाहरू जन्मिँन्दै जर्नेल हुन्थे। यसो भयो भने जनता र सरकार वीचको भेद पनि सकिने छ। एक किसिमले वर्गविहीन समाजको स्थापना हुनेछ। सबै मन्त्री भएपछि खासै वर्गीय अन्तर पनि त भएन नि !
अनि आन्दोलन हड्तालजस्ता सारा खड्गोहरू मुलुकले पार गरी सम्मुन्नत नेपाल बन्नेछ।सबै मन्त्री भएपछि कसका विरुद्ध कसले आन्दोलन हड्ताल गर्ने ?
Comments
Post a Comment