एमालेको साख : ती मनमोहन ! यी केपी ओली ! अब सकियो ९ महिने एमाले सरकारको ब्याज

२०७२ पुष १४ गते १४:५६ मा प्रकाशित

१४ पुस, काठमाडौं । प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो ९ महिने शासन कालमा २० वर्ष पहिले छाडेका केही सकारात्मक कामहरुको ब्याज एमाले नेताले अहिलेसम्म खाइरहेका थिए । तर, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको ९ हप्तामै मनमोहनले नासो स्वरुप छाडेर गएको साख धूलोमा मिलाउने क्रम सुरु गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात, चिया पसल वा गाउँघरमा जतात्यतै यतिबेला मन्त्रालय फुटाउने कार्यको आलोचना भइरहेको छ । जनमानसमा जतात्यतै ओली सरकारको भण्डाफोर हुन थालेको छ । एमाले कार्यकर्ताहरु आफ्नो सरकारको कार्यशैली देखेर लज्जित बन्न बाध्य छन् ।

त्यो मनमोहन सरकार !

०५१ साल मंसिर १४ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएर ९ महिनासम्म चलेको एमाले सरकारमा जम्मा ९ जनामात्रै मन्त्री थिए । ६ जना राज्यमन्त्रीसहित मनमोहन सरकार १५ सदस्यीय मात्र थियो ।

मनमोहन मन्त्रिमण्डलमा माधव नेपाल, केपी ओली, सीपी मैनाली, भारतमोहन अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, मोदनाथ प्रश्रित र पद्मरत्न तुलाधरसमेत ८ जना ‘फूल मन्त्री’ थिए ।

सो मन्त्रिपरिषदमा अशोक राई, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, भीम रावल, शलिम मिया अन्सारी, प्रेमसिंह धामी र हरिप्रसाद पाण्डे राज्यमन्त्री थिए ।

मनमोहनका पालामा एमाले सरकारको छवि राम्रो हुनुका पछाडि तीनवटा सकारात्मक पक्षले काम गरेका थिए । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रमले एमालेलाई लोकप्रिय बनायो । त्यसैगरी वृद्धभत्ताको व्यवस्था पनि एमालेलाई लोकप्रिय बनाउने अर्को कार्य थियो ।

एमाले सरकारका बेलामा एकजनाको पनि हत्या भएन । शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो थियो । यसले गर्दा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले पनि एमाले सरकार राम्रो थियो ।

‘त्यसबेला गृहमन्त्रीले राम्रो काम गरेर शान्ति कायम भएको होइन, एमालेको क्रान्तिकारी छविका कारण आपराधिक तत्वहरु स्वतः सेलाए,’ मनमोहन सरकारका तत्कालीन मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने,’ त्यसबेला कालोबजारिया र भ्रषटाचारीसमेत सेलाएका थिए । मन्त्रीहरुले नै कमिसन नखाएका कारण कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचार गर्न डरायो ।’

मनमोहनका पालामा कृषि र भूमिसुधारसमेत दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मैनाली भन्छन् – ‘अहिले पनि देशमा १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालयको आवश्यकतै छैन, १५ भन्दा बढी मन्त्रालय देशले थेग्न सक्दैन ।’

केपी ओलीको उल्टो यात्रा

मनमोहनका पालामा बनाएको छविमाथि नकारात्मक असर पर्ने गरी अहिले केपी ओलीले अलोकप्रिय एवं जनईच्छा विपरीतको बाटो समातेका छन् ।

अहिले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । २१ जना ‘फूल मन्त्री’ बनेका छन् । सरकार टिकाउने नाममा एकसीटे र दुईसीटे दललाई समेत अनावश्यकरुपमा मन्त्री पद बाँड्ने काम गरिएको छ ।

मनमोहनका पालामा राज्यमन्त्रीकै भरमा मन्त्रालय चले पनि अहिले एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहमयक मन्त्रीसमेत गरी ३/३ जना मन्त्री खप्टने काम भएको छ । ४० जनाको जम्बो ओली सरकारमा १० जना राज्यमन्त्री र दुई सहायक मन्त्रीहरु छन् । अझै मन्त्री थप्ने क्रम सकिएको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा १ प्रधानमन्त्री, ६ उपप्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्री गरी ४० पुगेका छन् । मन्त्रीहरुले बस्ने कुर्सी र मन्त्रालयसमेत नपाएर बिजोग छ ।

नयाँ संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउने गरी संख्या नै तोकेको छ । तर, संविधानको भावनाविपरीत ओलीले संक्रमणकालीन व्यवस्थाका नाममा मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन्, जुन निर्णयले एमालेको साख जनतामा घुमिल बनाएको छ ।

मन्त्रालयको संख्याका हिसाबले मात्रै होइन, बजारमा बढिरहेको महंगी, तस्करी र कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि ओली सरकार असक्षम देखिएको छ । मन्त्रीहरु आफैं तस्करी र कमिसन धन्दामा लागेका कारण राधाकृष्ण मैनालीले भनेजस्तै अब कालोबजारिया र भ्रष्टाचारीहरु सरकारसित डराउने स्थिति छैन ।

मनमोहनका पालामा प्रगतिशील शक्तिका रुपमा रहेको एमाले यतिबेला मधेसी, थारु र जनजातिको विषयमा नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि अनुदार देखएकिो छ, जसका कारण संविधान बनेको सय दिन बित्दा पनि ओली सरकारले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सहमति कायम गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा मुलुकको स्थिति दयनीय बन्न थालेको छ ।

ओली सरकारको यस्तै गैरजिम्मेवार एवं असक्षम भूमिका रहिरहने हो भने मनमोहनका पालामा बनेको एमालेको साख उठ्नै नसक्ने गरी गुम्ने र केपी ओली नकारात्मक दृष्टान्त बन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

तित्राको मुखै बैरी भनेजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुको साटो उल्टै मिडियालाई समेत उपदेश दिने र आफूले मन्त्रालय बढाएकोमा वर्ग गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले ओलीको यात्रा अझै अलोकपि्रय बन्ने थप संकेत गरेको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ बानेश्वरको अल्फाबेटामा मिडियालाई गाली गर्दै मन्त्रालय विस्तार गर्ने आफ्नो निर्णय राम्रो भएको तर्क गरेका छन् ।