टिकापुर घटनामा एसपीकै हात ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा कैलाली घटना कालो दिन बन्न पुग्यो । कैलालीको टिकापुरमा थारु आन्दोलनकारीबाट एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी अधिकारी मारिए । जुन घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो र रिपोर्ट बुझाइएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी कोषराज वन्तको जागिर जोगाउन छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले लुकाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी मात्र होइन, नेपाल प्रहरीकै केही अधिकारीसमेत दोषी देखिएका छन् ।
खासगरी दंगा नियन्त्रण गणका एसपी विरेन्द्र बस्यालको उक्त घटनामा गम्भीर गल्ती देखिएको छ । तर, उनलाई सामान्य कारबाही मात्र गरिएको थियो । घटना भएकै दिन कसैलाई जानकारी नदिई एसपी बस्याल महेन्द्रनगर गएका थिए । टिकापुरमा आन्दोलन उग्र भइरहेको बेला कसैलाई जानकारी नदिई उनी त्यसरी बेपत्ता हुनु नियोजित भएको आशंका गरिएको हो । आन्दोलनकारीले आक्रमण गर्ने सुचना पाएरै उनी त्यसरी भागेको आशंका गरिएको हो । घटनाको तीन दिनपछि उनलाई गणबाट क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दीपायलमा सरुवा त गरियो तर विभागीय कारबाही भने भएको छैन । ‘बर्खास्त’ नै गर्नुपर्ने जस्तो उनको गल्ती देखिन्छ,’ छानबिनमा आबद्व एक अधिकारीले भने, ‘तर सरुवा मात्र भएको छ । यसले गलत गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’
घटनाकै दिन बिहान ५ बजे उनी बिदा समेत नलिई बेपत्ता भएका थिए । पछि उनकै कारण इन्सपेक्टर केशव बोहोरा समेत थारु आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए । एसपी बस्याल केन्द्रीय कारागारमा रहँदा पनि युनुस अन्सारीमाथि भारतीयले गोली हानेका थिए । जुन घटनामा उनको प्रत्यक्ष सहयोग देखिएको थियो । भारतीय दूतावासका व्यक्तिहरुले पटक–पटक त्यसबेला बस्याललाई भेटेको खुलेको थियो । त्यसैबेला पनि उनलाई कारबाही भएर बरु बढुवा गरिएको थियो । अहिले पनि प्रहरी नेतृत्वले जोगाएको छ ।
गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले नै टिकापुर घटनाको प्रतिवेदन लुकाएर राखेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी कोषराज वन्तलाई प्रमुख दोषी देखाइएको छ । वन्तले कुनै हालतमा गोली नचलाउने आदेश दिनु र प्राविधिक एसपी लक्ष्मण सिंहलाई नियमविपरित इन्चार्ज दिएर पठाउँदा उक्त घटना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराज शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सशस्त्रका क्षेत्रीय डिआईजी खडानन्द चौधरीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका डिआईजी रामकुमार खनाललाई घटनाको केही दिनपछि नै सरुवा गरिएको थियो । छानबिन समितिको रिपोर्टमा दुई सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको अभावलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । तर, गृह मन्त्रालयले न त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ न त कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकालाई कारबाही नै गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न घटनाको लाखौं खर्च गरेर छानबिन गर्ने तर प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुको आर्थिक चलखेलले गर्दा यस्ता प्रतिवेदनहरुलाई गोप्य राखिँदै आएको छ । अहिले पनि सशस्त्रका आईजीपी वन्तको जागिर जोगाउनकै लागि उक्त रिपोर्ट गोप्य राखिएको छ ।