सरकारलाई लेखा समितिको प्रश्नः भीआईपी सुविधाको मापदण्ड के ?

 पुष १९ गते १५:३० मा प्रकाशित

 

१९ पुस, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भीआइपीका नाममा बाँडिएको सुरक्षा, गाडी लगायतका सुविधाको मागदण्डबारे सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारबाट गाडी, सुरक्षाकर्मी र रकम लिनेहरुको पूरै विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै कुन कानून र मापदण्डका आधारमा यस्ता सुविधाहरु दिइएको हो जानकारी गराउन भनेको छ । ‘भीआईपीको मापदण्ड कसरी निर्धारण गरिएको छ ? विद्यमान नियम र मापदण्ड के हो ?’ समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने-स्पष्ट जानकारी, कारण र औचित्यसहित सुरक्षा र सुविधा कसकसलाई दिइएको छ, विस्तृत विवरण माग गरिएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई भीआइपीका नाममा दिइएको गाडीबारे समितिलाई पत्र पठाएको छ ।

तर, समितिका सदस्यहरुले भीआइपीका नाममा राज्यको ढुकुटीमाथि लुट मच्चाउने काम भइरहेको भन्दै रोक्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद् अमरेश सिंहलाई सुविधास्वरुप स्कर्पियो जीप उपलब्ध गराएकोमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले कांग्रेस सांसद् सिंहलाई २०७१ सालको फागुन १५ गतेदेखि स्कर्पियो जीप उपलब्ध गराएको छ ।

उनीहरुले राजनीतिक नेतादेखि प्रहरी र सेनाका उच्च अधिकृतहरुले तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफ्नो घरायसी काममा लगाउने गरेको भन्दै व्यक्तिको घरायसी काममा राज्यका सुरक्षाकर्मी खटाइनु भ्रष्टाचारकै रुप भएको बताए ।